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भाजपा सरकार को बर्खास्त कर लगे राष्ट्रपति शासन : अम्बावता

दिल्ली/फरीदाबाद। भारतीय किसान यूनियन (अ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. ऋषिपाल अम्बावता ने प्रैस को जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से केन्द्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रोम जल रहा था, और नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सटीक बैठती है, क्योंकि आज सीएए तथा एनआरसी की बजह से देश जल रहा है, और प्रधानमंत्री-गृहमंत्री राजनैतिक मंचों तथा रंगा-रंग कार्यक्रमों में जाकर खुशियां मना रहे हैं। भाजपा के यह दोनों नेता हिन्दुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भडका कर देश में आग लगवाने का काम कर रहे हैं। इनको देश के किसान, गरीब, मजदूर और युवाओं की बदहाली से कोई सरोकार नहीं, और न ही इनको देश की गिरती जीडीपी, बढती मंहगाई, बेरोजगारी और जलते देश की चिन्ता है। इन्हेें केवल देश पर सत्ता हांसिल करने की चिंता है। मोदी-शाह को वोट की राजनीति और सत्ता का दुरूपयोग करना बखूबी आता है। इससे पहले कि देश का भाईचारा पूरी तरह बिगड जाए, और हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। महामहिम राष्टपति को स्वत: संज्ञान लेते हुए केन्द्र की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर देश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।

भाजपा सरकार को बर्खास्त कर लगे राष्ट्रपति शासन : अम्बावता
ANIL ARORAANIL ARORA | Updated: Monday, January 6, 2020, 11:26

श्री अम्बावता ने कहा पिछले सत्तर सालों में देश इतना कभी नहीं पिछडा, जितना पिछले साढे 5 साल में पिछड गया। पिछली सरकारों ने देश की खुशहाली और उन्नति के जिए जी जान लगा दिया। जबकि भाजपा सरकार देश को विकास की ओर ले जाने के बजाय आरएसएस के संविधान विरोधी 70 साल पुराने एजन्डे को लागू करने में लगी है। उन्होने कहा भारतरत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था। वह अपने आप में दुनियां का बेहतरीन संविधान है। देश की जनता को समझना होगा कि केन्द्र पर गलत लोगों का कब्जा हो गया है, जो इंसानियत के दुश्मन हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी भी देश हित में काम करते थे, मगर मोदी और शाह की जोडी ने अपने देश भक्त नेताओं को एकांत में धकेल दिया। उन्होने कहा इस अमानवीय सरकार की मंशा अब आम जनता को भी समझ आने लगी है। अब वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता भाजपा सरकार को उखाड फेंकेगी। श्री अम्बावता ने कहा आगामी 10,11 व 12 जनवरी को इलाहबाद के त्रिवेणी में होने वाले भाकियू के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के किसान नेता एकत्रित होंगे, और इस देश विनाशक मोदी सरकार को उखाड फेंकने के लिए दिल्ली में आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। उन्होने कहा जब तक किसानों की 5 मांगे नहीं जांएगी। तब तक देश का किसान सुखी नहीं होगा, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होने मांगों के विषय में बताते हुए कहा 1. पूरे देश का किसान कर्र्ज मुक्त हो। जिस प्रकार सरकार चुपचाप उद्योगपतियों का अरबो का कर्जा माफ कर देती है उसी प्रकार किसान का भी कर्ज माफ हो, 2. स्वामी नाथन रिर्पाेट सीटू के आधार पर लागू हो 3. किसान आयोग का गठन हो 4. किसान को बिजली कनेक्शन मुफ्त मिले और ऋृ ण पर सब्सीडी मिले 5. पूरे देश के किसान को बुढापा पेंशन 5 हजार रूपये मिले। उन्होने कहा प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हमेशा देश के किसान और आम जनता को झूठे सपने दिखाकर ठगा है। पिछले 5 साल में केन्द्र और भाजपा की राज्य सरकारों ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा नेताओं को हिन्दू-मुसलमान, पाकिस्तान और धर्म की राजनीति करने से फुरसत ही नहीं है। आज देशभर में अनेक शुगर मिल बंद हैं। किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है। पलवल मिल कई महीनों से बंद है, मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसानों की कोई चिंता नहीं है। किसान की हालत पहले से ज्यादा खराब है। किसान की आत्म हत्याओं का आंकडा तेजी से बढ रहा है। किसानों को फसल का मुआबजा नहीं मिल रहा। फसलों के खराब होने पर भी अधिकारी सुध नहीं ले रहे। मंडियों में किसान के माल को कौडियों के भाव लिया जा रहा है, और बिचौलियों ने किसान की नाक में दम कर रखा है। मगर दुख की बात है कि देश का मीडिया भी गरीब, किसान और देश के खराब हालात को नहीं दिखा रहा। भाकियू अध्यक्ष ने कहा देश को मोदी-शाह और दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने बर्वादी की ओर धकेल दिया है। केन्द्र सरकार जनता को धर्म के नाम पर बांटकर राज कर रही है, तो केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को कामचोर और आलसी बना रही है। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जनता को रोजगार दें। ताकि लोगों की आय बढे और जनता के टैक्स का पैसा विकास में खर्च हो। उन्होने कहा भाकियू दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभियान चलाएगी, कि कोई किसान और मजदूर आम आदमी पार्टी को वोट न दे। उन्होने कहा किसान भी ऐसे किसान संगठनों से सावधान रहें, जो उनके अधिकारों के नाम फीस बसूलने का काम कर रहे हैं।

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